ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਿਉਂ। ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ- ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਜਦ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 18500 ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਕੱਢਕੇ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਕਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜਾਨਾਂ 100 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 100 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ, ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ, ਗੰਗ ਨਹਿਰ, ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭੱਗ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿੳਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਜਲ ਤੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।